मोदी सरकार महिलाओं के चतुर्मुखी उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है : कौशिक

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्रीय केबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये है। जिसमेें महिलाओं को आरक्षण केबिनेट के द्वारा पारित किया गया है यह निर्णय देश की नारी शक्ति के हित में युगांतरकारी निर्णय है। अमृतकाल के भारत में आज का दिन दो कारणों से ऐतिहासिक है। पहला कि आज नए संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई। दूसरा, नए संसद भवन के पहले दिन लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। महिला आरक्षण एक लंबित मांग थी। मोदी सरकार द्वारा लाये इस विधेयक के पारित होने के बाद नारी सशक्तिकरण से जुड़ी लंबित यह मांग पूरी हुई। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के महिलाओं को भी मिलेगा और हमारे 90 विधानसभा में से 30% महिलाएं को चुन कर सामने आएगी। बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार। श्री कौशिक ने कहा कि आज मूल रूप से पंचायतो में नगरी निकायों में जो आरक्षण दी गयी जो महलाओं को उसका लाभ मिल रहा है निश्चित रूप से समाज में इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा। इससे महिलाएं न केवल अपने पैरों में खड़े होंगे बल्कि इस देश के कानून व्यवस्था से आर्थिक व्यवस्था से लेकर के और विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक चिंतन इसके माध्यम से विधानसभा एवं संसंद भवन में चर्चा के माध्यम से आवाज बुलंद करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के चतुर्मुखी उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है। महिलाओं के सामाजिक उत्थान और सामाजिक न्याय की दिशा में मोदी सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण बिल एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। लोकसभा में तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण होना देश की आधी आबादी के लिए सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय मे संकल्पना को पूरा करेगा। बिल में एससी-एसटी के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित है।